केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की
गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत आरम्भ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की
विवरणः
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से हुई वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी और नवंबर, 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों को सुनने के लिए दूसरे दौर की वार्ता करने का फैसला किया है। अगले दौर की बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और समृद्धि मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और सांसद अलीपुरद्वार श्री जॉन बारला, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला, जनजातीय मामलों के सचिव श्री अनिल कुमार झा, भारत के महापंजीयक डॉ विवेक जोशी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गोरखाओं की ओर से प्रतिनिधिमंडल में दार्जिलिंग विधायक श्री नीरज जिम्बा, कुर्सेओंग विधायक श्री बीपी बजगाईं, कालचीनी विधायक श्री विशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख श्री मान घीसिंग, सीपीआरएम प्रमुख श्री आरबी राई, गोरानिमो प्रमुख श्री दावा पाखरीन, एबीजीएल प्रमुख श्री प्रताप खाती और सुमुमो प्रमुख श्री बिकास राई शामिल थे।
वार्ता को विवरण दर्जीलिंग सांसद राजु बिष्ट को आफ्नै शब्द हरु द्वारा
: दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताको तर्फबाट म, माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यू र माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूलाई गोर्खाहरूको दीर्घ-प्रतीक्षित मुद्दाहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता शुरु गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वार्ताको अध्यक्षता केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूले गर्नुभएको थियो, अनि गृह राज्यमन्त्री श्री नित्यानन्द रायज्यू तथा अल्पसंख्यक मामिला राज्यमन्त्री श्री जोन बारलाज्यूको उपस्थिति थियो।
गोर्खा प्रतिनिधिमण्डलमा मसँग दार्जीलिङ्गका विधायक श्री नीरज जिम्बाज्यू, खरसाङ्गका विधायक श्री बी.पी. बजगाइँज्यू, कालचिनीका विधायक श्री बिशाल लामाज्यू, GNLF प्रमुख श्री मन घिसिङ्गज्यू, CPRM प्रमुख श्री आर.बी. राईज्यू, भाजपा जिल्ला अध्यक्ष डा. कल्याण देवानज्यू, GoRaNiMo प्रमुख श्री दावा पाख्रिनज्यू, ABGL प्रमुख श्री प्रताप खातीज्यू, र SuMuMo प्रमुख श्री बिकास राईज्यू शामेल हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला, आदिवासी मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री अनिल कुमार झा, भारतीय महा रजिष्ट्रार डा. विवेक जोशी तथा गृह मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू, अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारका प्रतिनिधिहरू वार्तामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
हामीले हाम्रो क्षेत्रमा लोकतन्त्र र धरातलीय स्तरका प्रशासनिक निकायहरूको अभावसहित गोर्खाहरू र क्षेत्रसित सम्बन्धित विविध मुद्दाहरू उठायौँ। हामीले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) जस्ता निकायहरूको रूपमा काम-चलाऊ अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्थाले क्षेत्रका जनताका आकांक्षाहरूको पूर्ति गर्न असफल रहेको तथ्य सामुन्ने राख्यौँ। क्षेत्रमा लोकतन्त्रको अभावमाथि प्रकाश पार्दै २०१७ देखि यता क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाउहरू नगराईएको, अनि TMC का कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासक बोर्डमा राखेर GTA लाई चलाईराखिएको बारेमा बतायौँ, तसर्थ जतिसक्दो चाँड़ो एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान गरिनु पर्ने आह्वान हामीले गऱ्यौँ।
हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले छुटेका ११ गोर्खा जात गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा पुनर्शामेल गर्नमा भईरहेको ढिल्याइँबारे पनि प्रकाश पाऱ्यो। हामीले बतायौँ कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति पछि गोर्खाहरूको “Hill Tribes” दर्जा गोर्खा समुदायसँग कुनैपनि परामर्श नगरिकन हटाइयो जसको परिणामस्वरूप गोर्खाहरू आफ्ना पारम्परिक अधिकारबाट वञ्चित भए अनि शोषित भए। प्रतिनिधि मण्डलले केन्द्रीय सरकारको टीमलाई याद दिलायो कि पश्चिम बङ्गाल सरकार र सिक्किम सरकारले पहिले नै यी छुटेका जात गोष्ठीहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा शामेल गर्ने कुराको समर्थन गरिसकेका छन्, अनि भारत सरकारले हाम्रो मागको जाँच गर्न केन्द्रीय आदिवासी मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीन समितिको गठन पनि गरिसकेको छ। तसर्थ, हामीले यस प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तीव्रता प्रदान गर्न भनेका छौँ।
माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूले सम्बद्ध सबै पक्षकारहरूलाई सुन्नुभयो, अनि दिपावलीपछि नोभेम्बर महिनामा दोस्रो चरणको वार्ता बोलाउने निर्णय गर्नुभयो। विशेष रूपमा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई वार्ताको आगामी चरणमा एम्पावर्ड वरिष्ठ अधिकारीहरू पठाउन भनिएको छ।
अत्यन्तै अनुकूल वातावरणमा भएको यस वार्ताले हामीलाई आशा र उत्साह प्रदान गरेको छ कि दशकौँसम्म एकातिर पन्छाईएपछि अब अन्ततः हाम्रो क्षेत्र र गोर्खाहरूसित सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान अवश्य हुनेछ।
हामी दोस्रो चरणको वार्ताको लागि तयार रहने छौँ।
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