सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया Gen Z आंदोलन को वीडियो दृश्य
काठमांडू। नेपाल में लंबे इंतजार और सस्पेंस के बाद आखिरकार अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शीतल निवास में कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई।
संसद भंग और नई सहमति
नेपाल के राष्ट्रपति, Zen Z समूह और सेना प्रमुख के बीच राजनीतिक सहमति बनने के बाद संसद को भंग कर दिया गया है। इसी सहमति के तहत अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की को सौंपी गई है।
पहला मुकाम, नई उपलब्धि
लगभग एक दशक पहले सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। अब वे लोकतंत्र के 75 वर्षों में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। उनकी नियुक्ति जेन-ज़ी आंदोलन की सिफ़ारिश का परिणाम मानी जा रही है।
छह महीने में चुनाव
चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि नेपाल का अगला संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा।
सुशीला कार्की की जीवन यात्रा
सुशीला कार्की जो कभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा थीं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच रही हैं। 73 वर्षीय कार्की पूर्व में नेपाली सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने जुलाई 2016 में यह पद संभाला था और उन्हें महाभियोग का भी सामना करना पड़ा था। एक साधारण किसान परिवार से आने वाली कार्की ने न्यायिक पेशे में 32 साल बिताए हैं।
50 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद सुशीला कार्की ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वह नेपाल की राजनीति में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगी। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रहीं 73 वर्षीय कार्की अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं।
सुशीला कार्की को जुलाई, 2016 में नेपाल की 24वीं प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह लगभग 11 महीने इस पद पर रहीं। कार्की को तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकार द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, जिसे राजनीतिक रूप से पक्षपाती माना गया था और बाद में इसे वापस ले लिया गया था।
1952 में हुआ जन्म
सात जून, 1952 को भारतीय सीमा के निकट विराटनगर के शंकरपुर-3 में जन्मी कार्की ने 1971 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग परिसर से स्नातक और 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1978 में कानून की डिग्री हासिल करने के लिए वह त्रिभुवन विश्वविद्यालय लौट आई थीं।
साधारण किसान परिवार में पली बढ़ीं
कार्की अपने माता-पिता की सात संतानों में सबसे बड़ी हैं और साधारण किसान परिवार में पली-बढ़ी हैं। कार्की ने न्यायिक पेशे में 32 वर्ष बिताए। उन्होंने 1979 में विराटनगर में वकालत शुरू की। इसी बीच 1985 में उन्हें महेंद्र मल्टीपल कैंपस, धरान में सहायक शिक्षिका के रूप में भी नियुक्त किया गया। 2007 में वह वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं और 2009 में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हुईं। 18 नवंबर, 2010 को वह स्थायी न्यायाधीश बनीं।
Gen Z आंदोलन को दृश्य
नेपाल कंचनपुर जेल https://www.facebook.com/share/v/1B31SMBqL1/
Nepal
https://www.facebook.com/share/v/19iBQBXAar/
Border closed
https://www.facebook.com/share/r/19a982XBWY/
Nepal Zen Z
https://www.facebook.com/share/v/1ZBHJpEEcc/
Nepal Ncell
https://www.facebook.com/share/r/1ZkG7ogCY8/
Nepal Press Krantipur
https://www.facebook.com/share/r/19ibZdo8FE/
सुनौली बॉर्डर
https://www.facebook.com/share/v/15kFB7ZePK/
Nepal Pokhra lakeside
https://www.facebook.com/share/v/14HgCqeXp4W/
Nepal home ministry
https://www.facebook.com/share/v/16wG7tfP4T/
Nepal President bhawan
https://www.facebook.com/share/r/16y3piyA5D/
Nepal deuba home corruption money
https://www.facebook.com/share/v/1BKXQLUrJo/
Nepal hamro nepal S Gurung press release
https://www.facebook.com/share/v/1BkLnXv9eP/
Nepal राष्ट्रीय बैंक
https://www.facebook.com/share/r/1Lu6VTdpZB/
Nepal biggest industrialist Vinod Chaudhary house
https://www.facebook.com/share/v/1FFrtpeEhs/
Nepal Chaudhary Group factory brunt by Gen Z
https://www.facebook.com/share/v/1D66rtXwnC/
Nepal showroom tata Hundai Suzuki
https://www.facebook.com/share/v/14Gt5bGbP1h/
Nepal Zen Z demand https://www.facebook.com/share/p/16dz4FpfZP/
Nepal ex king Nirmal niwas safe
https://www.facebook.com/share/r/1EqQu148X5/
Dubai ko Oli protest
https://www.facebook.com/share/r/1A8bQN64QR/
Nepal Zen Z protest industrialist Vinod Chaudhary -
https://www.facebook.com/share/r/15znB3dFJX/
Nepal Zen Z nominee Sushila karki antrim PM
https://www.facebook.com/share/r/17CNKFTm33/
https://www.facebook.com/share/r/19tt6QtMNe/
Protest within for PM
https://www.facebook.com/share/v/19nU2mqPvn/
Nepal Zen Z Sudan Gurung set central command protest
https://www.facebook.com/share/v/178joXfhdm/
Nepal urja n Duba beaten
https://www.facebook.com/share/v/1AxyLtPZXo/
Shushila karke PM
https://www.facebook.com/share/r/175ULtBJUc/
Nepal news of 5000 Zen Z zoom meeting outcome n future plans
https://www.facebook.com/share/v/17CDUS8HZQ/
Nepal shushila karke PM
https://www.facebook.com/share/v/1G5bJ9fm4T/
Revised Charter of Demands Presented to the Government on Behalf of the Zen G Movement
First Phase:
1. The incumbent government must call an emergency special session and, with a two-thirds majority, make the following constitutional decisions:
a. Abolition of Provincial Governments: Abolish the provincial system, which has created unnecessary economic and administrative burdens on the people, and delegate authority to empowered local governments.
b. Role of Members of Parliament: Restrict MPs to the role of legislators only, and bar them from participating in the executive (Council of Ministers).
c. Appointment of Ministers: The Prime Minister shall appoint only independent, competent, and non-partisan individuals of his/her choice as ministers.
d. Prime Minister’s Term Limit: Constitutionally ensure that a single individual may serve as Prime Minister no more than twice in their lifetime.
e. Appointments to Public Institutions: Appointments of judges, governors, university officials, heads of public institutions, the Medical Education Commission, and all similar positions must be made solely through the Public Service Commission, based on qualifications defined according to the respective sector.
f. Formation of an Independent Property Investigation Commission Under the Leadership of the Chief Justice of the Supreme Court:
Investigate the property sources of all political leaders, ministers, MPs, civil servants, and their families from 1990 (2046 B.S.) to the present.
(Provision for confiscation of illicit property and legal action.)
---
Second Phase: National Government and Elections
1. Formation of a National Government:
A non-partisan national government must be formed under the leadership of a person with a clean image, visionary thinking, and integrity, chosen by the Zen G generation.
2. Fair Federal Elections:
The national government must, under the direct supervision of an independent Election Commission, constitutionally and legally ensure free and fair federal elections within six months.
---
Note:
First Phase — The incumbent government finalizes the constitutional agenda.
Second Phase — Formation of a new model of national government and fair elections.
---
Comments
Post a Comment