उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर Historic Step in Uttarakhand’s Education Sector: Cabinet Approves Formation of Minority Education Authority

उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर Historic Step in Uttarakhand’s Education Sector: Cabinet Approves Formation of Minority Education Authority देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बैठक में ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिसे आगामी 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही ‘अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025’ लाने का भी निर्णय लिया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को औपचारिक दर्जा देने का अधिकार केवल इसी प्राधिकरण को होगा। अब तक यह दर्जा मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को मिलता रहा है, लेकिन नए कानून के तहत सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को भी यह मान्यत...