संजय मल्ल बने प्रदेश अध्यक्ष Gorkhaland Statehood Demand National Committee गोर्खाल्याण्ड राज्यको निर्माण र गोर्खाहरूको भबिष्य

 संजय मल्ल बने Gorkhaland Statehood Demand National Committee के  प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड

 गोर्खाल्याण्ड राज्यको निर्माण र गोर्खाहरूको भबिष्य:

GSDNC को सबै राजनैतिक दलहरूलाई अनुरोध छ गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई राजनीतिकरण नगरौं। यो राजनैतिक मुद्दा भए तापनि यो जातिय मुद्दा हो। यो गोर्खा समुदायले गर्ने मुद्दा हो। कारण 

१. 1898 मा दार्जिलिङ-तराईको settlement रिपोर्ट अनुसार, 31% गोर्खाहरू आदिवासी, राजवंशी र मुस्लिमहरूसँगै यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए। 1931 मा यस क्षेत्रमा 3,19,635 गोर्खाहरूको जनसंख्या रहेको प्रमाण थियो र 1941 को जनगणनामा गोरखाहरूको जनसंख्या 3,76,369 थियो र फेरि 1951 को जनगणनामा गोरखाहरूको जनसंख्या 2,85,000 थियो।तर सन् १९५० मा यस क्षेत्रमा हिन्दू र मुस्लिमबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वपछि आफ्नो ज्यानको लागि दौडिएका शरणार्थीहरूका लागि सिलगढीमा आठ भन्दा बढी शरणार्थी शिविरहरू निमार्ण गरिएको थियो जसमा बंगलादेशी शरणार्थीहरूलाई विशेष पाहुनाको रूपमा व्यवहार गरियो र पछि उनीहरूलाई बंगाल सरकारले स्थायी बसोबास गरेको थियो। यो पक्षपाती भारत सरकार र बंगालको सरकार मिलेर गोर्खा समुदाय भुभागलाई नष्ट बनाउने षड्यन्त्र भएको थियो। हामीलाई कहिल्यै पनि आफ्नो भनेर मनिएन: दुवै भारत र बंगाल सरकारले 

२. अर्को  धटनालाई ध्यानमा राखौँ।भुटानी नेपाली भाषी शरणार्थीहरूलाई बंगालमा बस्न एक रात पनि नदिएपछि उनीहरू जतिसक्दो चाँडो मार्न तयार जनावरहरू जस्तै ट्रकमा मेची नदी पार गर्न बाध्य भए।  मेघालय राज्यबाट गोर्खाहरूलाई निष्कासन गर्दा पनि त्यस्तै भयो। दार्जीलिङमा हाम्रो समुदायको गोर्खे MP, MLA हरू थिएँ तर केही गर्न सकेनौं। जबसम्म गोर्खाल्याण्ड हुँदैन,भारत सरकारको होस् वा त बंगाल सरकारको चुनाव लड्दा हाम्रो भबिष्य बनाउन सक्दैनौं। 

३. फेरी हरौ, जब 10 जुन 1999 को कारगिल युद्धमा संग्राम घोषको मृत्यु (शाहिद) को खबर बंगालमा पुग्यो, बंगाल विधान सभाले मृत्युको शोक प्रस्ताव पारित गर्यो।  पछि यो अफवाह भएको पत्ता लाग्यो र प्रस्ताव रद्द गरियो।  तर उक्त युद्धमा दार्जिलिङका ३८ गोर्खा शहीद बनेपछि न त बीएलएले मृत्यु प्रस्ताव पारित गर्‍यो न त बंगाल सरकारका प्रतिनिधिहरू तिरङ्गामा बेरिएको शव घरमा पुग्दा श्रद्धाञ्जलीका लागि एक टुक्रा फूल अर्पण गर्न आएनन् ।  बङ्गालको भेदभाव यो हो कि उनीहरूले गोर्खाहरूलाई आफ्नो भूमिसहित भारतमा विलय भएको मान्दैनन्।  बरु सन् १९५० को भारत–नेपाल सन्धिको प्रावधान अनुसार भारतमा आएका नेपाली नागरिक गोर्खालाई मान्छन् । यो कुरा  वर्तमान MP, MLA हरू र  क्षेत्रिय प्रशासन संन्चालन गर्ने नेताहरुलाई तपाईहरुले आफ्नो हृदयमा जातिको भबिष्य हेर्न सक्नुहुन्छ।

४. अंग्रेजहरूलाई भारत छोड्न बाध्य पार्न १५ हजार गोर्खाहरू जम्मा गरेर सुबास चन्द्र बोसले आईएनए गठन गर्नु पनि बंगाली कूटनीतिको दिमागको उपज थियो भन्नु पर्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, गोर्खाहरूलाई भारतको इतिहास भित्र औजार  मात्र बनाएँ हुन् भन्ने धारणा र त्योभन्दा बढी केही होइन भने धारणाहरू निस्केको हुनुपर्छ। यस विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ र गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसैले राजनैतिक खेलले हाम्रो भबिष्य अनधाकारमय बनाई सकेको छ। गोर्खाल्याण्ड राज्यको निर्माण झण्डा बोकेर भोट माग्दै हिड्ने बंगाल र केन्द्र सरकारका खेताला नेताहरूको हात दिनु हुँदैन। यो जातिय माग हो, हामी सबै जनता मिलेर लड्न पर्छ। यो नै GSDNC को आव्हान हो।

संजय मल्ल प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड GSDNC